प्रश्न 1: भारत का संविधान कब लागू हुआ? (When was the Constitution of India enforced?)
भारतीय संविधान 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था,
लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह लागू किया गया। 26 जनवरी की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने “पूर्ण स्वराज” (Complete Independence) का संकल्प लिया था। इसी दिन भारत गणतंत्र (Republic) बना और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। The Constitution of India was adopted on 26 November 1949, but it came into effect on 26 January 1950. This date was chosen to honor the “Purna Swaraj” (Complete Independence) declaration made by the Indian National Congress on 26 January 1930. On this day, India became a Republic, and Dr. Rajendra Prasad became the first President of India.
प्रश्न 2: संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? (Who was the permanent chairman of the Constituent Assembly?)
संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उस बैठक में Sachchidananda Sinha को अस्थायी अध्यक्ष (Temporary Chairman) बनाया गया। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष (Permanent Chairman) के रूप में निर्वाचित किया गया। वे संविधान सभा के सभी सत्रों में अध्यक्ष रहे और संविधान निर्माण प्रक्रिया का मार्गदर्शन किया। इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का “स्थायी अध्यक्ष” कहा जाता है। The first meeting of the Constituent Assembly was held on 9 December 1946. In this meeting, Sachchidananda Sinha was appointed as the Temporary Chairman.
Later, on 11 December 1946, Dr. Rajendra Prasad was elected as the Permanent Chairman of the Assembly.
He presided over all sessions and guided the framing of the Constitution. Hence, he is known as the Permanent Chairman of the Indian Constituent Assembly.
प्रश्न 3: संविधान की प्रस्तावना में ‘हम भारत के लोग’ शब्द किस बात को दर्शाते हैं? (The words ‘We, the people of India’ in the Preamble signify:)
संविधान की प्रस्तावना में "हम भारत के लोग" यह स्पष्ट करता है कि भारतीय संविधान की शक्ति और वैधता का स्रोत जनता है। इसका मतलब है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, और सभी सत्ता का मूल आधार जनता है। यह वाक्यांश यह भी दर्शाता है कि संविधान की शक्ति किसी बाहरी शासक या सरकार से नहीं आती, बल्कि यह नागरिकों की सहमति और इच्छा से आती है।
इसलिए इसे जनता की संप्रभुता (People’s Sovereignty) कहा जाता है। The phrase “We, the people of India” in the Preamble signifies that the source of authority and legitimacy of the Indian Constitution is the people of India.
It establishes that India is a democratic republic and that the ultimate power rests with its citizens.
The phrase emphasizes that the Constitution derives its authority not from any external ruler or government, but from the consent and will of the people. Hence, it represents the sovereignty of the people.
प्रश्न 4: संविधान की मूल प्रति किस भाषा में लिखी गई है? (In which language was the original copy of the Constitution written?)
भारतीय संविधान की मूल प्रति (Original Copy) हस्तलिखित (handwritten) थी, जिसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने सुलेख (calligraphy) के रूप में तैयार किया। संविधान सभा ने यह सुनिश्चित किया कि संविधान की दोनों भाषाएँ — अंग्रेज़ी और हिन्दी — समान अधिकार वाली हों, इसलिए प्रत्येक अनुच्छेद (article) का उल्लेख दोनों भाषाओं में समान रूप से किया गया।
संविधान की मूल प्रतियाँ विशेष हीलियम-युक्त केसों (helium-filled cases) में भारतीय संसद की पुस्तकालय में सुरक्षित रखी गई हैं, ताकि उनका संरक्षण और दीर्घायु बनी रहे। इससे यह सुनिश्चित होता है कि संविधान की मूल प्रति दोनों भाषाओं में उपलब्ध हो और भविष्य की पीढ़ियाँ इसे पढ़ और समझ सकें। The original copy of the Indian Constitution was handwritten by Prem Behari Narain Raizada in beautiful calligraphy. The Constituent Assembly ensured that both English and Hindi languages have equal authority, and therefore, every article of the Constitution was recorded identically in both languages. The original copies are preserved in special helium-filled cases in the library of the Indian Parliament to ensure their protection and longevity. This guarantees that the Constitution remains accessible and understandable in both languages for future generations.
प्रश्न 5: संविधान का निर्माण करने में कितने दिन लगे? (How many days were taken to frame the Indian Constitution?)
संविधान सभा की पहली बैठक: 9 दिसंबर 1946 को हुई थी।
(The first meeting of the Constituent Assembly was held on 9th December 1946.) संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाने की तिथि: 26 नवंबर 1949। (The Constitution was adopted by the Constituent Assembly on 26th November 1949.) संविधान लागू हुआ: 26 जनवरी 1950। (The Constitution came into effect on 26th January 1950.)
कुल अवधि: 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन। (Total Duration: 2 years, 11 months, and 18 days.)
प्रश्न 6: संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ किस संशोधन से आए?
(The words ‘Socialist’ and ‘Secular’ were added to the Preamble by which Amendment?)
‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। यह संशोधन उस समय किया गया था जब भारत में आपातकाल लागू था — 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक, कुल 21 महीने की अवधि के लिए। The words “Socialist” and “Secular” were added to the Preamble of the Indian Constitution through the 42nd Constitutional Amendment Act, 1976. This amendment was made during the period of Emergency in India — from 25 June 1975 to 21 March 1977, lasting a total of 21 months.
प्रश्न 7: भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? (Who is known as the Father of the Indian Constitution?)
डॉ. भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। वे संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष थे और भारतीय संविधान के मसौदे के प्रमुख वास्तुकार थे। उनकी अध्यक्षता में तैयार किया गया संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उनकी भूमिका और योगदान के कारण उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। Dr. B. R. Ambedkar is regarded as the Father of the Indian Constitution. He was the Chairman of the Drafting Committee and the principal architect of the Indian Constitution. The Constitution, prepared under his chairmanship, came into effect on 26 January 1950. Because of his pivotal role and contributions, he is called the Father of the Indian Constitution.
प्रश्न 8: राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में हैं? (Directive Principles of State Policy are included in which Part of the Constitution?)
“राज्य के नीति निर्देशक तत्व” (Directive Principles of State Policy) संविधान के भाग IV (Part IV) में शामिल हैं, जो अनुच्छेद 36 से 51 (Articles 36 to 51) तक विस्तृत हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान (Constitution of Ireland) से ली गई है। The “Directive Principles of State Policy (DPSPs)” are included in Part IV of the Indian Constitution, covering Articles 36 to 51. The Directive Principles of State Policy were inspired by the Constitution of Ireland.
प्रश्न 9: संविधान में कितने अनुच्छेद (Articles) मूल रूप से थे? (How many Articles were there originally in the Constitution?)
संविधान की वर्तमान स्थिति के अनुसार, भारतीय संविधान में अब 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं, तथा अब तक 104 संशोधन (Amendments) किए जा चुके हैं। जब इसे 1949 में अपनाया गया था, तब इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। According to the current status of the Constitution, the Constitution of India now consists of 448 Articles, 25 Parts, and 12 Schedules, and has undergone 104 Amendments so far. When it was adopted in 1949, it contained 395 Articles, 22 Parts, and 8 Schedules.
प्रश्न 10: मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में हैं? (Fundamental Rights are included in which Part of the Constitution?)
मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो हर नागरिक को स्वतंत्रता, समानता और न्यायपूर्वक जीवन जीने की गारंटी देते हैं। ये संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12–35) में लिखे गए हैं। Fundamental Rights are those rights that guarantee every citizen the freedom, equality, and the right to live a just and dignified life. They are written in Part III (Articles 12–35) of the Indian Constitution.
प्रश्न 11: भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? (Where is the Supreme Court of India located?)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) की स्थापना की गई थी। यह देश का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है और सभी कानूनों तथा संविधान के पालन की अंतिम गारंटी देता है। Under Article 124 of the Indian Constitution, the Supreme Court of India was established. It is the highest judicial authority in the country and provides the ultimate guarantee for the enforcement of all laws and the Constitution.
प्रश्न 12: संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? (When was the first meeting of the Constituent Assembly held?)
भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली (Constitution Hall) में हुई थी, जिसमें डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष (Temporary Chairman) चुना गया था। The first meeting of the Constituent Assembly of India was held on 9 December 1946 at Constitution Hall, New Delhi, where Dr. Sachchidananda Sinha was chosen as the Temporary Chairman.
प्रश्न 13: राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? (Who elects the President of India?)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार, राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इस मंडल में शामिल होते हैं: संसद की दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के चयनित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के चयनित सदस्य, और दिल्ली तथा पुडुचेरी के विधानसभाएँ (चूंकि ये “State” की परिभाषा में शामिल हैं)। According to Article 54 of the Indian Constitution, the President of India is elected by an Electoral College. This college consists of:
the elected members of both Houses of Parliament (Lok Sabha and Rajya Sabha), the elected members of the Legislative Assemblies of all the States, and the Legislative Assemblies of Delhi and Puducherry (since they are included in the definition of “State”).
प्रश्न 14: के.सी. व्हेयर ने भारतीय संविधान को किस प्रकार का संविधान बताया था? What type of Constitution did K.C. Wheare describe the Indian Constitution as?
के.सी. व्हेयर ने भारतीय संविधान को “अर्ध‑संघीय (Quasi-Federal)” कहा क्योंकि उनका दृष्टिकोण यह था कि भारत पूरी तरह संघीय राज्य नहीं है। बल्कि यह एक एकात्मक ढांचे वाला देश है, जिसमें कुछ संघीय तत्व भी शामिल हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय शासन प्रणाली में संघीय और एकात्मक दोनों विशेषताएँ मौजूद हैं, लेकिन इसकी संरचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया में केंद्र की शक्तियों का प्रभाव अधिक है। इसलिए इसे संघीय के बजाय अर्ध‑संघीय (quasi-federal) कहा जाता है। K.C. Wheare described the Indian Constitution as “Quasi-Federal” because, in his view, India is not a purely federal country. Instead, it is primarily a unitary state that incorporates certain federal features. He explained that the governance system of India combines elements of both federalism and unitarism, but the central government holds greater authority in many key areas. For this reason, India’s Constitution is better characterized as quasi-federal, rather than purely federal.
प्रश्न 15: संविधान की सर्वोच्चता किसके पास है? (Who holds the supremacy of the Constitution?)
भारत में संविधान देश का सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोच्च कानून है। सरकार की सभी शाखाएँ – विधायिका (संसद), कार्यपालिका (राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद) और न्यायपालिका (सर्वोच्च न्यायालय) – संविधान के नियमों के अनुसार काम करती हैं। संविधान सभी कानूनों की नींव और मार्गदर्शक का काम करता है। यदि कोई कानून संविधान के खिलाफ पाया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अमान्य घोषित कर सकता है। यह व्यवस्था नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करती है और सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था संविधान से ऊपर नहीं है। The Constitution of India is the most important and supreme law of the country. All branches of the government – the Legislature (Parliament), the Executive (President, Prime Minister, and Council of Ministers), and the Judiciary (Supreme Court) – function according to the rules laid down by the Constitution. The Constitution serves as the foundation and guiding framework for all laws. If any law is found to be against the Constitution, the Supreme Court has the power to declare it invalid. This system protects the rights and freedoms of citizens and ensures that no individual or authority is above the Constitution.